राजस्थान कांग्रेस विवाद: अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच हुई सुलह! वेणुगोपाल बोले- एकजुट होकर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव

नई दिल्ली. राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच विवाद को लेकर सोमवार रात बड़ी खबर आई. बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हो गई है. कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने राजस्थान के दोनों नेताओं से मुलाकात के बाद कहा, ‘अशोक गहलोत और सचिन पायलट एकजुट होकर विधानसभा चुनाव लड़ने पर सहमत हैं. यह भाजपा के खिलाफ संयुक्त लड़ाई होगी और हम राजस्थान जीतेंगे.’ इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने कांग्रेस आलाकमान पर फैसला छोड़ दिया है.

अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने सोमवार को दिल्ली आकर पार्टी आलाकमान से मुलाकात की. पहले गहलोत ने खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की और फिर इसके करीब दो घंटे के बाद पायलट खड़गे के आवास 10 राजाजी मार्ग पहुंचे. इन मुलाकातों के दौरान कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद थे.

इस साल के आखिर में राजस्थान में विधानसभा चुनाव है. ऐसे में इन मुलाकातों को कांग्रेस नेतृत्व की ओर से राजस्थान में गहलोत और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच के विवाद को सुलझाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा था.

अशोक गहलोत बोले आलाकमान मजबूत
कांग्रेस अध्यक्ष के साथ मुलाकात से पहले गहलोत ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान आज भी इतना मजबूत है कि कोई नेता यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि वह अपनी पसंद का पद लेगा या फिर पार्टी उसे मनाने के लिए पद की पेशकश करे. अशोक गहलोत से सचिन पायलट को मनाने के लिए आलाकमान की ओर से कथित तौर पर पद की पेशकश किए जाने संबंधी खबर को लेकर सवाल किया गया था.

मई तक मांग पूरी नहीं तो फिर आंदोलन की राह पर पायलट
हाल ही में ‘जनसंघर्ष यात्रा’ निकालने वाले पायलट ने मई के अंत तक उनकी मांगें नहीं मानने पर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी थी. जयपुर में अपनी पांच दिवसीय ‘जनसंघर्ष यात्रा’ का समापन करते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गहलोत सरकार पर निशाना साधा था.

सचिन पायलट ने रखी थीं ये तीन मांगे
सचिन पायलट ने हाल में तीन मांगें रखी थीं जिनमें राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) को भंग करना और इसका पुनर्गठन, सरकारी परीक्षा के पेपर लीक होने से प्रभावित युवाओं को मुआवजा और पिछली वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की उच्चस्तरीय जांच कराना शामिल है. (भाषा के इनपुट के साथ)

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