Parliamentary committee asked ministry of railway to re introduce senior citizen quota railway news

नई दिल्ली. संसद की एक समिति ने ट्रेन यात्रा के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली छूट बहाल करने पर रेल मंत्रालय से सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और स्लीपर क्लास और 3rd एसी क्लास में वरिष्ठ नागरिकों को रियायत दोबारा प्रारंभ करने का आग्रह किया है. भारतीय जनता पार्टी के सांसद राधा मोहन सिंह की अध्यक्षता वाली रेल मंत्रालय संबंधी संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में यह बात कही गई है. यह रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में सोमवार को पेश की गई.

रिपोर्ट के अनुसार, समिति ने कहा कि भारतीय रेलवे 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुषों को किराये में 40 प्रतिशत की छूट देता था और महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु 58 वर्ष होने पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाती थी. ये छूट मेल/एक्सप्रेस/ राजधानी/शताब्दी/दुरंतो समूह की ट्रेनों में सभी वर्गो के लिए दी जाती थी. इसमें कहा गया है कि मंत्रालय ने ‘वरिष्ठ नागरिक रियायत छोड़े’ पहल की शुरुआत की और वरिष्ठ नागरिकों को यह विकल्प दिया था कि जो राष्ट्रीय विकास में योगदान देना चाहते हैं, वे छूट के बिना अपना टिकट बुक करा सकते हैं.’

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रिपोर्ट के अनुसार, कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए 20 मार्च 2020 को वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट का विकल्प वापस ले लिया गया गया. इसमें कहा गया है कि समिति यह पाती है कि कोविड प्रतिबंध अब समाप्त हो गए हैं और रेलवे ने सामान्य वृद्धि प्राप्त कर ली है. समिति ने कहा कि वह मंत्रालय से आग्रह करती है कि स्लीपर क्लास और 3rd एसी क्लास में वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली छूट पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और उसे दोबारा शुरू किया जाए.

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