ग्रीन हाइड्रोजन के साथ गुजरात कर रहा फ्यूचर की प्लानिंग, राज्य सरकार जारी करेगी नई पॉलिसी

गांधीनगर. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (National Green Hydrogen Mission) को लेकर गुजरात सरकार पूरी तैयारी के साथ अपने एक्शन प्लान पर काम रही है. अनुमान है कि दो महीनों के भीतर ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर गुजरात सरकार अपनी पहली ड्राफ्ट पॉलिसी को जारी कर सकती है. गुजरात के ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी (Green Hydrogen Policy) को अंतिम रूप देते समय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा. साथ इस क्षेत्र से संबंधित सभी आवश्यकताओं को भी केन्द्र में रखा जाएगा।

GUVNL के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ‘GUVNL, ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देने और अन्य सुविधा प्रदान करने के लिए ड्रॉफ्ट पॉलिसी तैयार करने पर काम कर रहा है. हमने 16-24 मई 2023 तक इस सेक्टर के स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक की है जो काफी सफल रही है.’  गुजरात की औद्योगिक आवश्यकताओं को ग्रीन हाइड्रोजन पूरी तरह से बदल देगी. गुजरात के ऊर्जा विभाग के तहत आने वाली GUVNLएजेंसी के वरिष्ठ अभियंता ने बताया कि रिफाइनरिज और फर्टीलाइजर्स फैक्ट्रीज में 98 फीसदी से अधिक हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है. चूंकि गुजरात में इन दोनों सेक्टर से संबंधित उद्योग अधिक हैं, इस वजह से यहां ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होने से इन उद्योगों की हाइड्रोजन की मांग को पूरा किया जा सकता है.

गुजरात की औद्योगिक जरूरतों को बदल देगी ग्रीन हाइड्रोजन
ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग के कारण, जीवाश्म ईंधन (प्राकृतिक गैस और कोयले) की खपत में कमी आएगी. जिससे न केवल कार्बन उत्सर्जन कम होगा बल्कि इससे हमारी ऑयल इम्पोर्ट डिपेंडिसी भी कम होगी. वर्तमान में इंडस्ट्रीज अपनी औद्योगिक जरूरतों के लिए फॉसिल फ्यूल्स का उपयोग कर ग्रे हाइड्रोजन का उत्पादन करते हैं. राज्य सरकार की योजना है कि गुजरात को ग्रीन हाइड्रोजन की मैन्युफैक्चरिंग का प्रमुख केन्द्र बनाया जाए. ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर गुजरात को लगभग 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश की भी उम्मीद है.

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